शहरे विकसित होत असताना मुस्लिम बहुल भाग मागास ठेवण्यामागील राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक षडयंत्र व बुलडोझर न्याय.

नागरीकरण आणि विस्थापनाचे अर्थकारण

२१ व्या शतकात भारताची शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘ग्लोबल हब’ बनण्याचा दावा करत आहेत. मात्र, याच चकचकीत शहरांच्या उदरात एक भयंकर विषमता वाढीस लागली आहे. एका बाजूला फ्लायओव्हर्स, मेट्रो, कोस्टल रोड आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे टॉवर्स उभे राहत असताना, दुसरीकडे शहराचाच एक भाग असलेल्या मुस्लिम बहुल वस्त्या पायाभूत सुविधांसाठी, आरोग्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

नियोजनाचा की पूर्वग्रहाचा भाग?:

समाजशास्त्रीय संशोधनाअंती असे दिसून येते की, या भागांचे मागासलेपण हा निव्वळ योगायोग किंवा तिथल्या नागरिकांच्या गरिबीचा परिणाम नाही. हे नागरी नियोजनातील त्रुटी, प्रशासकीय अनास्था, राजकीय हितसंबंध आणि सांस्कृतिक पूर्वग्रह या सर्वांमधून आकारास आलेले एक पद्धतशीर ‘सोशिओ-स्पेशिअल एक्सक्लुजन’ (Socio-Spatial Exclusion) म्हणजेच सामाजिक-भौगोलिक बहिष्कृततेचे मॉडेल आहे.

भौगोलिक वास्तव, वस्तीकरण (Ghettoization) आणि महाराष्ट्रातील शहरांचे मुस्लिम बहुल भागाचे वास्तव

पिंपरी-चिंचवड (कुदळवाडी-चिखली परिसर)

मुख्य मुद्दा: औद्योगिक उपेक्षा आणि कारवायांचे लक्ष्य

पिंपरी-चिंचवड हे देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक आणि आशियातील मोठे औद्योगिक हब मानले जाते. मात्र,कुदळवाडी आणि चिखली या मुस्लिम बहुल पट्ट्यात आल्यावर या श्रीमंतीचा लवलेशही दिसत नाही.
हा भाग प्रामुख्याने लघुउद्योग, लोखंडाचे कारखाने आणि स्क्रॅपचे (भंगार बाजार) केंद्र बनला आहे. हे उद्योग शहराच्या अर्थव्यवस्थेला कच्चा माल आणि पुनर्वापराची मोठी साखळी पुरवतात.
महापालिका जेव्हा अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवते, तेव्हा सर्वात आधी कुदळवाडीतील गरिबांच्या गोदामांवर आणि दुकानांवर बुलडोझर चालवला जातो. परंतु, या भागातील कारखान्यांमधून निघणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करावे, येथील अरुंद रस्त्यांमुळे लागणाऱ्या आगींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाचे जाळे कसे उभारावे, यावर प्रशासन कधीच कायमस्वरूपी धोरण आखत नाही.

पुणे (कोंढवा, मिठा नगर, भाग्योदय नगर)

लोकसंख्येचा फुगवटा आणि पायाभूत सुविधांचे कोसळलेले जाळे

सुरक्षेच्या नावाखाली केंद्रीकरण: १९९२-९३ च्या दंगलींनंतर आणि त्यानंतरच्या विविध सामाजिक तणावानंतर, पुण्यातील मुख्य पेठांमधून आणि संमिश्र वस्त्यांधरून मुस्लिम समाजाने सुरक्षिततेच्या भावनेपोटी कोंढवा परिसराकडे स्थलांतर केले.
नागरी पायाभूत सुविधांचे संकट: गेल्या तीन दशकात कोंढव्याची लोकसंख्या लाखांनी वाढली, मात्र त्या प्रमाणात रस्ते रुंद झाले नाहीत. मिठा नगर, भाग्योदय नगर या भागांत पाण्याचा प्रश्न इतका गंभीर आहे की, संपूर्ण परिसर खाजगी टँकर लॉबीच्या दावणीला बांधला गेला आहे.
बिल्डर लॉबीचे कुरण: स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी एफएसआय (FSI) च्या नियमांचे उल्लंघन करून छोट्या भूखंडांवर टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या. परिणामी, हा भाग कॉंक्रिटचे जंगल बनला आहे, जिथे मोकळी हवा आणि सूर्यप्रकाश मिळणेही कठीण झाले आहे.

भिवंडी आणि मालेगाव (वस्त्रोद्योगाची दयनीय शहरे)

आर्थिक योगदान विरुद्ध नागरी नरक

भिवंडी आणि मालेगाव ही शहरे महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योगाचा (Powerloom Industry) कणा आहेत. देशभरात कापड पुरवणाऱ्या या शहरांमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या मुस्लिम धर्मीय असून ती शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देते.
या शहरांमध्ये जिथे यंत्रमाग चालतात त्याच इमारतींच्या वरच्या मजल्यावर कामगारांची कुटुंबे राहतात. सततचा कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि कापसाचे हवेत उडणारे सूक्ष्म कण यांमुळे येथील नागरिकांमध्ये क्षयरोग (TB), दमा आणि कान बधिर होण्याचे प्रमाण राज्यातील इतर भागांपेक्षा तिपटीने जास्त आहे. येथे सुसज्ज सरकारी सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याऐवजी प्रशासनाने या शहरांना त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले आहे.

मुंबई (गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर विरुद्ध भेंडी बाजार)

विषमतेची परिसीमा आणि नियोजित विस्थापन

मानखुर्दचे वास्तव: हा परिसर डम्पिंग ग्राउंडच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांनी वेढलेला आहे. मुंबईचा सर्व कचरा येथे आणून टाकला जातो, ज्याच्या धुरामुळे येथील लहान मुलांमध्ये फुफ्फुसाचे आजार अत्यंत सामान्य आहेत. आशियातील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक (Human Development Index) या भागात नोंदवला गेला आहे.
पुनर्वसनाचा सापळा: मुंबईच्या मुख्य भागात जेव्हा उड्डाणपूल, मेट्रो किंवा हायवेचे प्रकल्प होतात, तेव्हा तिथल्या झोपडपट्ट्यांमधील गरिबांना विस्थापित करून मानखुर्दच्या SRA (Slum Rehabilitation Authority) च्या छोट्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या इमारतींमध्ये ढकलले जाते. यातून शहराचे ‘स्वच्छ भाग’ आणि ‘कचरा भाग’ असे भौगोलिक विभाजन केले जात आहे.
भेंडी बाजारचे क्लस्टर मॉडेल: दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजार या जुन्या मुस्लिम व्यावसायिक केंद्राचा पुनर्विकास एका मोठ्या कॉर्पोरेट ट्रस्टच्या माध्यमातून केला जात आहे. वरवर हे मॉडेल आधुनिक वाटत असले, तरी यामुळे तिथल्या छोट्या स्थानिक व्यापाऱ्यांचे आणि भाडेकरूंचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात असून, मूळ रहिवाशांना अप्रत्यक्षपणे बाहेर काढण्याचा हा प्रशासकीय मार्ग आहे, असा आक्षेप अभ्यासक नोंदवतात.

राजकीय-प्रशासकीय साठेलोठे आणि बिल्डर धोरण (The Institutional Nexus)

व्होट बँक, आरक्षणाचा खेळ आणि वित्तीय बहिष्कार

बेकायदेशीर बांधकामांना अभय: अशा वस्त्यांमध्ये सुरुवातीला जेव्हा एखादी मोकळी जमीन असते, तेव्हा स्थानिक नेते आणि भूमाफिया (Land Mafias) संगनमत करून तिथे छोट्या झोपड्या किंवा अनधिकृत खोल्यांचे जाळे उभे करतात. गरिबीमुळे आणि मुख्य शहरात घर न मिळाल्यामुळे सामान्य नागरिक आपली आयुष्यभराची पुंजी लावून ही घरे घेतात. प्रशासन सुरुवातीला लाच घेऊन याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करते. निवडणुका आल्या की, हेच नेते “आम्ही तुमचे रक्षण करू, तुमचे घर पाडू देणार नाही” अशी भीती आणि आश्वासन दाखवून मतांचे पीक काढतात.
नगररचना (Town Planning) आणि आरक्षणाचा छुपा खेळ: शहराचा दीर्घकालीन विकास आराखडा (Development Plan) तयार करताना प्रशासकीय पातळीवर एक सुप्त राजकारण चालते. मुस्लिम बहुल भागात व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जागांना मुद्दाम ‘निवासी झोन’ किंवा ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ किंवा ‘गार्डन/खेळाचे मैदान’ म्हणून आरक्षित केले जाते. जेव्हा जागा आरक्षित होते, तेव्हा तिथल्या स्थानिक मुस्लिम व्यावसायिकांना आपल्या दुकानांचा किंवा उद्योगांचा विस्तार करता येत नाही, त्यांना बँकांकडून अधिकृत परवाने मिळत नाहीत. काही वर्षांनी, ती जागा विकसित होत नाही असे दाखवून, बिल्डर लॉबी स्थानिक पुढाऱ्यांच्या मदतीने ते आरक्षण उठवून घेते (Reservation Deletion) आणि तिथे स्वतःचे मोठे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उभे करते.
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आणि वित्तीय बहिष्कार (Red Zoning): मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीयीकृत बँका आणि नामांकित फायनान्स कंपन्यांनी मुस्लिम बहुल भागांना ‘नकारात्मक यादीत’ (Negative/Red Zone) टाकलेले असते. येथील मालमत्तांवर कर्ज देण्यास बँका स्पष्ट नकार देतात. याचा थेट फायदा अनधिकृत सावकार आणि स्थानिक बिल्डरांना होतो. ते नागरिकांना चक्रवाढ व्याजाने कर्ज देतात, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करतात आणि एकाच मालमत्तेची विक्री अनेक ग्राहकांना करून सर्वसामान्यांची फसवणूक करतात.
नागरी सुविधांमधील भेदभाव: नागरी नियोजनात ‘कब्रस्तान’ (स्मशानभूमी) साठी जागा देणे गरजेचे असते. मात्र, बहुसंख्याक लोकवस्ती असलेल्या भागातून कब्रस्तानला कडक विरोध होतो. परिणामी, प्रशासन मुस्लिम बहुल भागातीलच उरल्यासुरल्या जमिनी कब्रस्तानसाठी आरक्षित करते. याचा परिणाम असा होतो की, जिवंत माणसांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शाळा, रुग्णालये, वाचनालये आणि उद्यानांसाठी त्या भागात जमीनच शिल्लक राहत नाही.

‘बुलडोझर न्याय’ (Bulldozer Justice) आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा संकोच

सामूहिक शिक्षा आणि म्युनिसिपल कायद्याचा राजकीय वापर

सामूहिक शिक्षेचे राजकारण (Collective Punishment): गेल्या काही वर्षांत देशात आणि राज्यात एक नवीन आणि धोकादायक प्रशासकीय पायंडा पडला आहे, ज्याला ‘बुलडोझर जस्टिस’ म्हटले जाते. जेव्हा एखाद्या भागात दंगल होते, धार्मिक तणाव निर्माण होतो किंवा एखादा मोठा गुन्हेगारी प्रकार घडतो, तेव्हा कोर्टाच्या सुनावणी आधीच आरोपीच्या घरावर किंवा दुकानावर प्रशासनाचा बुलडोझर चालवला जातो. फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा व्यक्तीने केलेला असतो, संपूर्ण कुटुंबाने नाही. मात्र, घर पाडल्यामुळे त्याचे वृद्ध आई-वडील, पत्नी आणि लहान मुले रस्त्यावर येतात.
म्युनिसिपल कायद्याचा पळवाटा म्हणून वापर: पालिका कायद्यानुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला पाडण्यापूर्वी मालकाला १५ ते ३० दिवसांची स्पष्ट नोटीस देणे, त्याची सुनावणी घेणे आणि त्याला न्यायालयाकडून स्थगिती (Stay Order) आणण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये रात्रीतून नोटीस चिकटवली जाते किंवा कोणतीही नोटीस न देता सकाळी थेट पोलीस बंदोबस्तात तोडकाम केले जाते, जे कायद्याच्या राज्याचा (Rule of Law) खून करणारे आहे.
पक्षपाती आणि चोखंदळ (Selective) कारवाया: शहरांमध्ये लाखो अनधिकृत बांधकामे असतात, अगदी उच्चभ्रू भागातही नियमांचे उल्लंघन करून इमारती बांधल्या जातात. मात्र, बुलडोझर चालवण्यासाठी केवळ मुस्लिम बहुल भागांची किंवा विशिष्ट समाजाच्या आरोपींचीच निवड केली जाते. ही सिलेक्टिव्ह कारवाई बहुसंख्याक समाजाला खुश करण्यासाठी आणि राजकीय पोळी भाजण्यासाठी केली जाते, ज्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात व्यवस्थेबद्दल तीव्र असुरक्षितता आणि अविश्वास निर्माण होतो.
आर्थिक कणा मोडणे: अतिक्रमण मोहिमेच्या नावाखाली केवळ पक्की घरेच पाडली जात नाहीत, तर रस्त्याच्या कडेला असणारे छोटे हातगाडे, फळविक्रेते, मंडपवाले आणि चहाच्या टपऱ्या उद्ध्वस्त केल्या जातात. हे छोटे व्यवसाय तिथल्या स्थानिक कुटुंबांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन असतात. एका दिवसाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण भागाची स्थानिक अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे मागे फेकली जाते.

सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक विस्थापन व बहिष्कृतता

शिक्षणापासून वंचितता, अस्वच्छतेचा पूर्वग्रह आणि गृहनिर्माण बहिष्कार

शैक्षणिक संस्थांचे नियोजनबद्ध दुर्लक्ष: मुस्लिम बहुल भागांमध्ये सरकारी (महानगरपालिकेच्या) शाळांची संख्या अत्यंत कमी असते. ज्या शाळा उपलब्ध असतात, त्या बहुतांश उर्दू माध्यमाच्या आणि अत्यंत दयनीय अवस्थेत असतात. आधुनिक रोजगारासाठी आवश्यक असणारे इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषा (मराठी) यांचे दर्जेदार शिक्षण न मिळाल्यामुळे या भागातील मुले उच्च शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांमधून (MPSC/UPSC) आधीच बाद होतात.
खाजगी शिक्षण माफियांचे कुरण: सरकारी शाळांचा अभाव असल्यामुळे या भागांमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांची दुकाने उघडतात. या शाळांचे शुल्क अवाजवी असते आणि दर्जा सुमार असतो. गरिबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागते. जे परवडत नाही, ती मुले शाळा सोडतात (High Dropout Rate) आणि बालमजुरी किंवा छोट्या गुन्हेगारीकडे वळतात.
अस्वच्छ खाऊ गल्ल्या आणि प्रशासकीय पूर्वग्रह: या भागातील बाजारपेठा आणि ‘खाऊ गल्ल्या’ (Food Streets) खूप प्रसिद्ध असतात, परंतु तिथे नेहमी अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग आणि उघडी गटारे दिसतात. महापालिकेच्या कचरा उचलणाऱ्या गाड्या आणि सफाई कर्मचारी या भागांमध्ये नियमित जात नाहीत. प्रशासन आणि बाहेरील समाज या अस्वच्छतेचे खापर तिथल्या नागरिकांच्या ‘राहणीमानावर’ आणि ‘संस्कृती’वर फोडतो. परंतु, ही अस्वच्छता संस्कृतीमुळे नाही, तर प्रशासकीय निधी आणि संसाधनांच्या विषम वाटपामुळे (Discriminatory Resource Allocation) निर्माण झालेली असते.
घरे मिळण्यातील छुपा सामाजिक बहिष्कार (Societal Segregation): जेव्हा या भागातील एखादा नागरिक शिक्षण घेऊन, आर्थिक प्रगती करून मुख्य शहरातील किंवा उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये घर खरेदी किंवा भाड्याने घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला त्याच्या नावावरून आणि धार्मिक ओळखीवरून स्पष्ट नाकारले जाते. या सामाजिक नकारामुळे अपमानित होऊन तो नागरिक सुरक्षिततेसाठी पुन्हा त्याच कोंढवा, मुंब्रा किंवा भिवंडीसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात परत येतो. यालाच ‘सक्तीने लादलेले वस्तीकरण’ (Forced Ghettoization) म्हटले जाते.

कारणीभूत मानसशास्त्रीय सिद्धांत आणि प्रशासकीय मानसिकता

अ. सिस्टीम जस्टिफिकेशन थिअरी (System Justification Theory)

मुख्य मुद्दा: सद्यस्थितीचे समर्थन आणि परावलंबित्व

व्यवस्था टिकवण्याचा प्रयत्न: हा मानसशास्त्रीय सिद्धांत सांगतो की, समाजातील प्रभावशाली गट आणि व्यवस्था सध्याची विषम परिस्थिती (Status Quo) तशीच ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, कारण ती त्यांच्या हिताची असते. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अशी मानसिकता बनते की, “हा भाग असाच राहणार, हे लोक कधी सुधारणार नाहीत.”
शोषितांची मानसिकता (Learned Helplessness): सततच्या अन्यायामुळे आणि उपेक्षेमुळे तिथला सामान्य नागरिकही असे मानू लागतो की, “आपल्या भागात रस्ते खराबच असणार, आपल्याला पोलीस त्रास देणारच, हे आपले नशीब आहे.” या मानसिकतेमुळे ते आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर आणि संघटित लढा देणे सोडून देतात.

ब. ब्रोकन विंडोज थिअरी (Broken Windows Theory)

मुख्य मुद्दा: सुरुवातीच्या दुर्लक्षाची अंतिम शिक्षा

बेकायदेशीरपणाला मूक संमती: या सिद्धांतानुसार, जर एखाद्या परिसरातील छोट्या गुन्ह्यांकडे किंवा अनधिकृत बांधकानांकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केले, तर तिथे “इथे कोणीच वाली नाही, कायदा पाळण्याची गरज नाही” अशी सामूहिक मानसिकता तयार होते.
प्रशासकीय विसंगती: प्रशासन सुरुवातीला भ्रष्टाचारापोटी अनधिकृत बांधकामे होऊ देते. पुढे जाऊन जेव्हा राजकीय अजेंडा राबवायचा असतो, तेव्हा “हा भाग बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारीचा अड्डा आहे” असे घोषित करून थेट बुलडोझर चालवला जातो. म्हणजे, प्रशासकीय अकार्यक्षमतेची अंतिम शिक्षा सामान्य जनतेला भोगावी लागते.

सोशल आयडेंटिटी थिअरी (Social Identity Theory) आणि ‘इतरकरण’ (Othering)

मुख्य मुद्दा: ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ आणि सहानुभूतीचा अभाव

समाजाचे ध्रुवीकरण: मानवी मन स्वतःची ओळख ‘आम्ही’ (In-group) आणि ‘ते’ (Out-group) अशी करत असते. जेव्हा मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेते, सोशल मीडिया आणि चित्रपट यांतून मुस्लिम बहुल भागांचे चित्रिकरण ‘असुरक्षित क्षेत्र’ या ‘गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान’ असे केले जाते, तेव्हा उर्वरित शहराच्या मनातून या भागांबद्दलची सहानुभूतीून पूर्णपणे संपून जाते (Empathy Deficit).
मूक संमती: या इतरकरणामुळे जेव्हा या भागांवर पाणी कपात होते, डम्पिंग ग्राउंडचा कचरा टाकला जातो किंवा बुलडोझर चालवला जातो, तेव्हा संपूर्ण शहर शांत राहून या कारवायांचे मूक समर्थन करते.

धोरणात्मक तोडगा आणि सर्वसमावेशक नागरीकरणाचे मॉडेल (The Way Forward)

सर्वसमावेशक नगर नियोजन (Inclusive Urban Planning): कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा (DP) तयार करताना त्यात सर्व धर्मीय, जातींच्या आणि वंचित घटकांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असावा. लोकसंख्येच्या घनतेनुसार शाळा, सरकारी रुग्णालये, अग्निशामक केंद्र आणि उद्यानांचे वाटप समान आणि बंधनकारक असावे.
न्यायालयीन उत्तरदायित्व आणि मार्गदर्शक तत्त्वे: ‘बुलडोझर संस्कृती’ला पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन व्हावे. कोणतीही नोटीस न देता किंवा अपीलाची संधी न देता जर घर पाडले गेले, तर संबंधित पालिकेच्या आयुक्तांना आणि अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून, पाडलेल्या घराची नुकसानभरपाई त्यांच्या पगारातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करण्याचा कडक कायदा असावा.
वित्तीय समावेशकता (Financial Inclusion) आणि रेड झोनिंगचा अंत: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व बँकांसाठी स्पष्ट नियम करावेत की, कोणत्याही भागाला धार्मिक किंवा वांशिक आधारावर ‘रेड झोन’ किंवा ‘नकारात्मक यादीत’ टाकता येणार नाही. या भागातील सुशिक्षित तरुणांना आणि व्यावसायिकांना सुलभ दराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास ते अनधिकृत सावकार आणि फसव्या बिल्डरांच्या तावडीतून मुक्त होतील.
सामाजिक एकत्रीकरण आणि गृहनिर्माण कायदे: पाश्चात्य देशांच्या धर्तीवर भारतातही ‘फेअर हाउसिंग ॲक्ट’ (Fair Housing Act) आणण्याची गरज आहे. कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटीला किंवा मालकाला केवळ जात, धर्म किंवा खाण्याच्या सवयींवरून घर नाकारण्याचा अधिकार नसावा. असे केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जावा. शहरांचे धार्मिक आधारावर होणारे तुकडे रोखल्याशिवाय कोणतेही शहर खऱ्या अर्थाने ‘ग्लोबल’ किंवा ‘स्मार्ट’ बनू शकत नाही.

शहरांचा विकास हा केवळ काँक्रीटचे रस्ते आणि उड्डाणपुलांनी मोजला जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत शहराच्या एका भागातील नागरिक जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा उपभोग घेत आहेत आणि दुसऱ्या भागातील नागरिक किमान नागरी हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत, तोपर्यंत हा विकास अर्धवट आणि अनैतिक आहे. मुस्लिम बहुल भागांचे मागासलेपण दूर करणे, तिथल्या कारवाया कायदेशीर चौकटीत आणणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाशी जोडणे हे केवळ एका समाजाच्या हिताचे नसून भारताच्या संविधानाचे, लोकशाहीचे आणि शहरांच्या शाश्वत भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत अनिवार्य आहे.