प्रतिकात्मक
नागपूर येथील फहीम शमीम खान यांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई आणि त्यानंतरच्या घडामोडींनी केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावरही मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. ही कारवाई आणि त्यासंबंधी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांबाबत खालीलप्रमाणे सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे:
. बुलडोझर कारवाई आणि त्याची पार्श्वभूमी:
- घटना: 23 मार्च 2025 रोजी नागपूर महानगरपालिकेने यशोदा नगरातील संजय बाग कॉलोनी येथील फहीम खान यांच्या दोन मजली घरावर “अवैध बांधकाम” असल्याच्या कारणास्तव बुलडोझर चालवले. ही कारवाई 17 मार्च 2025 रोजी औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून झालेल्या हिंसाचाराशी जोडली गेली, ज्यामध्ये फहीम खान यांना मुख्य आरोपी (मास्टरमाइंड) ठरवण्यात आले होते.
- आरोप: फहीम खान यांच्यावर 500 हून अधिक दंगेखोरांना एकत्र करून हिंसाचार भडकावल्याचा आणि देशद्रोहाचा आरोप आहे. त्यांना 19 मार्च 2025 रोजी अटक करण्यात आली होती.
- नोटीस: नागपूर महानगरपालिकेने 21 मार्च 2025 रोजी फहीम यांना 24 तासांत अवैध बांधकाम स्वतःहून काढण्याची नोटीस दिली होती. ही नोटीस महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन कायदा (MRTP Act, 1966) च्या कलम 53(1) अंतर्गत जारी करण्यात आली होती. नोटिशीची मुदत संपल्यानंतर, 23 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजता कारवाई सुरू झाली आणि दोन तासांत घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले.
. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन:
- सुप्रीम कोर्टाचा आदेश (13 नोव्हेंबर 2024): सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, कोणत्याही व्यक्तीचे घर, मग तो संशयित असो वा दोषी, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय आणि सुनावणीशिवाय तोडता येणार नाही. कोणत्याही कुटुंबाचा राहण्याचा हक्क केवळ त्यातील एका सदस्यावर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप आहे म्हणून हिरावून घेता येणार नाही. कोर्टाने असेही म्हटले होते की, जर एखादे घर चुकीच्या पद्धतीने तोडले गेले, तर संबंधित व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.
- उल्लंघन: नागपूर महानगरपालिकेने फहीम खान यांच्या घरावर कारवाई करताना सुप्रीम कोर्टाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही. केवळ 24 तासांची नोटीस देऊन आणि मालकांना सुनावणीचा पुरेसा अवसर न देता ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया “मनमानी” आणि “दडपशाही” असल्याचे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्या आणि निर्णय:
- 24 मार्च 2025 रोजी सुनावणी:
- बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी) फहीम खान आणि युसूफ शेख यांच्या याचिकांवर सुनावणी केली. फहीम यांचे घर कोर्टाच्या आदेशापूर्वीच तोडण्यात आले होते, तर युसूफ शेख यांच्या घरावरील कारवाई कोर्टाच्या आदेशानंतर थांबवण्यात आली.
- कोर्टाने प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले:
- मालमत्ता मालकांना सुनावणीचा अवसर का देण्यात आला नाही?
- सुप्रीम कोर्टाच्या 13 नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशाचे पालन का झाले नाही?
- ही कारवाई “ज्यादती” आणि “मनमानी” असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
- कोर्टाने पुढील तोडफोड कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती आणली आणि महाराष्ट्र सरकार तसेच नागपूर महानगरपालिकेला 15 एप्रिल 2025 रोजी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
- फहीम खान यांचे वकील अश्विन इंगोले यांनी कोर्टात दावा केला की, जर ही तोडफोड अवैध ठरली, तर प्रशासनाला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
- 15 एप्रिल 2025 रोजी माफी:
- नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. त्यांनी हलफनाम्यात म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाच्या 13 नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशाची माहिती टाउन प्लॅनिंग आणि स्लम विभागातील अधिकाऱ्यांना नव्हती, ज्यामुळे ही चूक झाली.
- कोर्टाने हा मुद्दा गंभीर मानला आणि सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचा अंतिम अवसर दिला. प्रश्न उपस्थित केला गेला की, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असतानाही तो अधिकाऱ्यांपर्यंत का पोहोचवला गेला नाही?
.फहीम खान यांची पार्श्वभूमी:
- फहीम खान हे मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते आहेत आणि त्यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत नागपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, जिथे त्यांना 1,000 मते मिळाली होती.
- त्यांच्याकडे निवडणूक हलफनाम्यानुसार फक्त 75,000 रुपयांची संपत्ती आहे, आणि ते मोमिनपुरा येथे बुर्के विक्रीचा व्यवसाय आणि सायकल दुरुस्तीची दुकान चालवतात.
- त्यांचे घर त्यांच्या पत्नी जहीरुन्निसा यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे, आणि त्यांच्या 69 वर्षीय आई मेहरुन्निसा यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून दावा केला की, त्यांच्याकडे 2003 पासून घर बांधण्याची सर्व परवानगी आहे आणि यापूर्वी महानगरपालिकेने कोणतीही आक्षेप घेतला नव्हता.
प्रशासनाची भूमिका आणि राजकीय संदर्भ:
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य: फडणवीस यांनी 21 मार्च 2025 रोजी सांगितले होते की, जर कायदा परवानगी देत असेल तर दंगेखोरांविरुद्ध बुलडोझर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई त्यांच्या या वक्तव्यानंतर दोन दिवसांनी झाली, ज्यामुळे याला राजकीय प्रेरणा असल्याचा आरोप होत आहे.
- प्रशासनाचा दावा: नागपूर महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, फहीम यांच्या घराचा बांधकाम परवाना मंजूर नव्हता आणि स्थानिक तक्रारींनंतर 20 मार्च 2025 रोजी तपासणीत हे बांधकाम अवैध आढळले.
- सामाजिक आणि राजकीय टीका: काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष, विशेषत: AIMIM चे नेते असदुद्दीन ओवैसी, यांनी ही कारवाई मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. X वरील पोस्ट्समध्येही असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे की, ही कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे आणि मुस्लिम समुदायात भीती निर्माण करण्याचा हेतू आहे.
मुआवजा आणि न्यायाची मागणी:
- नुकसानभरपाई: फहीम खान यांचे घर उद्ध्वस्त झाल्याने त्यांचे कुटुंब बेघर झाले आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने असे संकेत दिले आहेत की, जर ही कारवाई अवैध ठरली, तर प्रशासनाला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
- याचिकाकर्त्यांचा दावा: फहीम यांच्या आई मेहरुन्निसा आणि 96 वर्षीय अब्दुल हफीज यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून म्हटले की, ही कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे उल्लंघन करते आणि मनमानी आहे. त्यांनी मुआवजा आणि न्यायाची मागणी केली आहे.
- सामाजिक परिणाम: गेल्या दोन वर्षांत देशभरात दोन लाखांहून अधिक घरे तोडण्यात आली आहेत, विशेषत: भारतीय जनता पार्टी-प्रशासित राज्यांमध्ये, ज्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.
7. पुढील सुनावणी आणि अपेक्षा:
- 15 एप्रिल 2025 नंतरची सुनावणी: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याचे कारण आणि नुकसानभरपाईबाबत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.
- संभाव्य परिणाम: जर कोर्टाने ही कारवाई अवैध ठरवली, तर फहीम खान यांना नुकसानभरपाई मिळू शकते, आणि यापुढे अशा कारवायांना आळा घालण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होऊ शकतात. हा खटला देशभरातील बुलडोझर कारवायांसाठी एक मार्गदर्शक ठरू शकतो.
सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्न:
- नागरिकांचे अधिकार: या प्रकरणाने प्रशासनिक जबाबदारी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून कारवाई करणे हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नाही, तर संविधानावरील विश्वासाला धक्का देणारा विषय आहे.
- लक्ष्यीकरणाचा आरोप: मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या आरोपांमुळे सामाजिक तणाव वाढला आहे. लोक ही कारवाई राजकीय प्रेरित आणि अल्पसंख्याकविरोधी मानतात.
- प्रशासनाची जबाबदारी: आयुक्तांनी माफी मागितली असली, तरी यामुळे फहीम यांच्या कुटुंबाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई होत नाही. यापुढे अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाला ठोस पावले उचलावी लागतील.
नागपूरमधील फहीम खान यांच्या घरावरील बुलडोझर कारवाईने कायदेशीर आणि सामाजिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण केला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या मनमानी कारवाईवर ताशेरे ओढले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी माफी मागितली असली, तरी फहीम यांच्या कुटुंबाला मुआवजा आणि न्याय मिळणे बाकी आहे. या प्रकरणाने देशभरातील बुलडोझर कारवायांवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला असून, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि प्रशासनाची जबाबदारी यावर चर्चा तीव्र झाली आहे. पुढील सुनावणी या प्रकरणाची दिशा ठरवेल आणि कदाचित भविष्यातील अशा कारवायांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.