खतिजाला जामीन मंजूर तीने केलेली चूक अविचारी होती परंतू तिच्यावर झालेली कारवाई अतिशयोक्तीपूर्ण होतीच पण अशा कट्टरपंथीय कारवायांमुळे तरुण व्यक्तींचे कट्टरपंथीकरण होऊ शकते- मुंबई उच्च न्यायालय

बॉम्बे उच्च न्यायालयात 27 मे 2025 रोजी
न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने खदिजा यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये त्यांनी निलंबन रद्द करण्याची आणि जामिनाची मागणी केली होती.

कोर्टाने खदिजा यांना तात्काळ जामीन मंजूर केला आणि त्यांची 27 मे 2025 रोजी रात्री येरवडा कारागृहातून सुटका झाली.
त्यांना 29 मे 2025 पासून सुरू होणाऱ्या उर्वरित सेमिस्टर परीक्षांसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली.
कोर्टाने पोलिसांना खदिजा यांना परीक्षेदरम्यान कोणत्याही कारणासाठी पोलिस स्टेशनला बोलावू नये, असे निर्देश दिले.

कॉलेजच्या 9 मे च्या निलंबन आदेशाला कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली, कारण तो “घाईघाईने” आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन करून जारी झाला होता.
कॉलेजला खदिजा यांना तातडीने हॉल तिकीट देण्याचे आणि गरज पडल्यास सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र वर्गखोलीची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले.

कोर्टाने पोलिस आणि कॉलेज प्रशासनाच्या कारवाईला “अत्यंत धक्कादायक” आणि “कट्टरपंथी” ठरवले.

न्या. गोडसे यांनी म्हटले, “ही मुलगी कट्टर गुन्हेगार नाही. तिने चूक मान्य करून माफी मागितली, तरीही तिला गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली गेली. पोलिस आणि कॉलेज तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत.”
कॉलेजच्या वकिलांनी “राष्ट्रीय हित” असा युक्तिवाद केला, तेव्हा न्या. सुंदरसन यांनी म्हटले, “राष्ट्रीय हित काय? तिने आधीच परिणाम भोगले आहेत.”
कोर्टाने कॉलेजला उद्देशले की, “शैक्षणिक संस्थेचे उद्दिष्ट फक्त शैक्षणिक शिक्षण देणे नाही, तर विद्यार्थ्यांना सुधारणे आहे. तुम्ही तिला सुधारण्याऐवजी गुन्हेगार बनवत आहात का?”

खदिजा 24 आणि 27 मे च्या दोन परीक्षांना अटकेमुळे उपस्थित राहू शकली नाही. कोर्टाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला त्यांचा विशेष प्रकरण म्हणून विचार करण्याचे आणि या परीक्षा पुन्हा देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले.

खदिजा हिला तपासात सहकार्य करावे लागेल, आवश्यकतेनुसार पोलिस स्टेशनला हजर राहावे लागेल, आणि कोर्टाच्या परवानगीशिवाय राज्याबाहेर जाता येणार नाही.
कोर्टाने त्यांना भविष्यात अशा पोस्ट्स टाळण्याचा सल्ला दिला आणि जबाबदारीने वागण्यास सांगितले.

खदिजा यांच्या वकिलांनी, फरहाना शाह यांनी, याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, निलंबन आणि अटक यामुळे त्यांचे समानतेचा अधिकार (कलम 14), अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(a)), आणि जीवनाचा अधिकार (कलम 21) यांचे उल्लंघन झाले. कोर्टाने प्राथमिक स्तरावर याला मान्यता देत कारवाईला “अन्याय्य” ठरवले.

कोर्टाने म्हटले की, अशा कठोर कारवायांमुळे तरुण व्यक्तींचे कट्टरपंथीकरण होऊ शकते. “अशी कट्टरपंथी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांना सुधारण्याऐवजी त्यांना गुन्हेगार बनवू शकते,” असे न्या. गोडसे यांनी नमूद केले. या प्रकरणात पुणे पोलिसांसह महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (ATS), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA), आणि अन्य गुप्तचर यंत्रणांनी तपासात भाग घेतला होता, ज्याला कोर्टाने अतिशयोक्तीपूर्ण ठरवले.
सामाजिक माध्यमांवरील पोस्ट्सनुसार, खदिजा यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला “हिंदुत्व आतंकवाद” असे संबोधले होते, असा दावा केला गेला होता.

खदिजा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी बाकी आहे. सध्याच्या आदेशात फक्त जामीन आणि निलंबन स्थगिती यावर निर्णय झाला आहे.

खदिजा यांचे वय आणि त्यांची विद्यार्थिनी म्हणून पार्श्वभूमी लक्षात घेता, त्यांनी केलेली चूक “अविचारीपणा” होती, ज्याला गुन्हा ठरवणे अयोग्य आहे.
कॉलेजने निलंबनाद्वारे “शैक्षणिक संस्थेच्या सुधारणात्मक भूमिकेचा” अवमान केला.
पोलिसांनी अतिशयोक्तीपूर्ण कारवाई करून खदिजा यांचे भविष्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.
कोर्टाने “तरुण आवाजांना गुन्हेगार ठरवण्याची” प्रवृत्ती थांबवण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

खदिजा यांची 27 मे 2025 रोजी रात्री येरवडा कारागृहातून सुटका झाली, आणि त्यांना 29 मे पासूनच्या परीक्षांसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळाली आहे.
कॉलेजला त्यांना हॉल तिकीट देण्याचे आणि सुरक्षित वातावरणात परीक्षा देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले.
एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी बाकी आहे, ज्यामध्ये खदिजा यांच्यावरील गुन्ह्यांचा कायदेशीर आधार तपासला जाईल.

खतिजा हिने केलेली चूक अविचारी होती परंतू तिच्यावर झालेली कारवाई अतिशयोक्तीपूर्ण होतीच पण अशा कट्टरपंथीय कारवायांमुळे तरुण व्यक्तींचे कट्टरपंथीकरण होऊ शकते.