मदरशांवर सर्वत्र निर्बंध का लादले जात आहेत?

मदरशांवर सर्वत्र निर्बंध का लादले जात आहेत?

या देशात मुस्लीम आणि त्यांच्या धार्मिक हक्कांवर सर्वांगीण आक्रमण होत आहे, कुठेतरी ते न्यायालयाच्या माध्यमातून केले जात आहे, कुठेतरी सरकारकडून केले जात आहे तर कुठे संघटनांकडून केले जात आहे.

किंबहुना, हा एका धर्माच्या प्रचारावर आणि ते पाळण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर केलेला हल्ला आहे, मुस्लिमांना त्यांच्या धर्मापासून आणि कुराणापासून दूर ठेवण्यासाठी केलेला हल्ला आहे.

त्याचबरोबर इतर धर्मांचा गौरव आणि प्रचार करण्यात संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि खुद्द पंतप्रधानच आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.

एकंदरीत मुस्लिमांच्या धर्मावर एकाच वेळी हल्ले सुरू आहेत, आसाममध्ये मदरशांवर कारवाई नंतर उत्तराखंडमध्ये मुस्लिमांचे धार्मिक अधिकार हिरावून घेण्यात आले आणि आता उत्तर प्रदेशात मदरशांवर निर्बंध लादले जात आहेत.
प्रश्न असा आहे की, आता या देशात कोणाचा धर्म पाळणे आणि पुढच्या पिढीला त्याच्या शिकवणीने शिकवणे निषिद्ध आहे का? ही सर्व उदाहरणे असूनही, उत्तर “होय” असेल.

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कायदा-2004 अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात चालणाऱ्या मदरशांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

भाजप आला तर काय करणार, असे ज्यांना वाटत होते, त्यांनी आता डोळे उघडावेत. तरीही डोळे उघडले नाहीत तर अल्लाहच या देशातील मुस्लिमांचा स्वामी आहे.

लक्षात घ्या की उत्तर प्रदेशात 560 सरकारी अनुदानित मदरसे आहेत. या मदरशांमध्ये 1,92,317 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी 9646 शिक्षक आणि 554 इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि परीक्षांसाठी राज्य सरकार दरवर्षी मदरशांना सुमारे 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान देते.

मदरशांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता मदरशांना अनुदान मिळण्याची आशा नाही.

त्यामुळे आपणा सर्वांना विनंती आहे की यावर्षी जकातचा योग्य वापर करून मदरशांच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या खर्चासाठी जकात दान करा आणि मदरशांचे अस्तित्व वाचवा.

आत्तापर्यंत सरकारकडून मदरशांच्या संदर्भात अनेक कटकारस्थानं रचली गेली, कधी त्यांना दहशतवादाचे अड्डे म्हणून वर्णन केले गेले जे कधीच सिद्ध झाले नाही तर कधी त्यांच्यावर कट्टरतावादाचे आरोप केले गेले आणि तेथे आधुनिक शिक्षण देण्याचे आदेश दिले गेले.

मदरशांनी शासनाच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन केले, नियमानुसार व्यवस्था केली आणि सरकारी ऑडिटमध्ये एकही आक्षेप आढळला नाही. सर्व तपासात एक कणही सापडला नाही, तरीही मदरशांवर कटकारस्थाने सुरूच आहेत कारण इथूनच इस्लाम मजबूत होतो.

इंग्रजांनी 1857 च्या उठावानंतर सगळ्यात आगोदर कारवाई केली ती या मदरसे व धार्मिक उलेमावर हल्ला केला गेला उलेमांची एक पिढी संपवली गेली.

आणि आता सर्व तपास करून आणि नियम लादूनही, जेव्हा काहीही उरले नाही, तेव्हा उच्च न्यायालयाचा सहारा घेण्यात आला, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कायदा-2004 घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.

खरे तर, आता मुस्लिमांनी हे समजून घेतले पाहिजे की सरकारी निधी मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे परिणाम ₹300 कोटींचा खिरापती निधी मिळालेल्या अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला भोगावा लागला तसाच ₹1100 कोटींचा निधी मिळालेल्या उत्तर प्रदेशातील मदरशांना देखील भोगावा लागू शकतो. महाराष्ट्रातही मदरसा अनुदान योजना किंवा अधूनिकरण नावाखाली जे अनुदान वाटप केले जाते त्याचे परिणाम काय होतील?

एका अंदाजानुसार, भारतातील सर्व मुस्लिम ₹ 50000 ते ₹ 75000 कोटी रुपयांची जकात देतात, जी अव्यवस्थितपणे वितरित केली जाते आणि वाया जाते.

भारतात हे शक्य नाही, पण मुस्लीम देशांमध्ये बँका भारतातील आयकरप्रमाणेच जकात वसूल करतात आणि जकातच्या निश्चित नियमांच्या आधारे तो खर्च केला जातो.

भारतातही याबाबत केंद्रीकृत व्यवस्थेची गरज आहे, याबाबत जनजागृती करून या केंद्रीय जकात निधीमध्ये जकात जमा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून मुस्लिम संस्थांना सरकारकडून आर्थिक मदतीची गरज भासू नये.

नाहीतर नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व सरमा, योगी यांच्यासारखे लोक कधी मुसंडी मारतील हे सांगता येत नाही.

आश्चर्याची बाब म्हणजे आजपर्यंत या देशात कोणत्याही मुस्लिम संस्थेने किंवा कोणत्याही विश्वासार्ह उलेमा , खिदमतगार, ट्रस्टी यांनी याची अंमलबजावणी करण्यासाठी असा पुढाकार घेतलेला नाही.एवढी अनागोंदी असूनही कोणालाच भान राहिलेले नाही, सर्व आमदार , नगरसेवक , खासदार बनण्यासाठी अशा क्रूर सरकारच्या पाठपुराव्याला बळी पडत आहेत.