या देशात मुस्लिम आणि दलितांसाठी एकहाती सत्ता एखाद्या पक्षाच्या ताब्यात जाणे केव्हाच चांगले नाही. गेल्या 10 वर्षात हा अनुभव बहुसंख्यांक समाजालाही आला. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे हितकारक आहे की विरोधी पक्ष देखील सक्षम असावा.
काशीराम देखील म्हणायचे की कुमकुमवत सरकारे हि दलित आणि पीडित वर्गासाठी फायद्याची असतात.
देशात आजरकता किंवा दंगलीची मानसिकता सगळ्यात जास्त नुकसान दलित आणि मुस्लिमांचे केले.
राजीव गांधी सत्ता काळात याचे भयानक नुकसान मुस्लिम समाजाला सहन करावे लागले. सुशीलकुमार शिंदे काँग्रेस सरकारमध्ये गृहमंत्री असताना सगळ्यात जास्त मुस्लिमांना जेल मध्ये खोट्या आरोपाखाली जावे लागले. जे आत्ताच्या काळात आमित शहाने शिंदे एवढे मुस्लिम तुरुंगात बंद केलेले नसतील.
दलित मुस्लिम राजकारणाचा विचार करता मुस्लिमांवर आगपखड करणाऱ्या लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे ज्या उत्तर मुंबई डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभूमी होती त्या कर्मभूमीत बाबासाहेब आंबेडकर यांना पराभव स्विकारावा लागला. बंगालच्या मुस्लिमांनी त्यांना संविधान सभेत पाठवले. 43% मुस्लिम मतदार असलेल्या बिजनौर मधून मायावतीला 1989 मध्ये संसदेवर पाठवले.
सध्याच्या लोकसभा निवडणुकांत 70% मुस्लिम मतदार असलेल्या नगिना मतदार संघातून चंद्रशेखर आझाद यांना संसदेत पाठवले.
मुस्लिम समाजाने केव्हाही दगाबाजी केली नाही. मुस्लिम समाज नेहमी प्रामाणिक राहतो तोपर्यंत समोरचा त्याला धोका देत नाही. मुस्लिम समाजाने रिपब्लीकन पक्षाची झालेली शकले आणि एक एक तुकडा संघाच्या मांडीवर जाऊन बसलेला पाहिला आहे.
मुस्लिम समाज हा नेहमी धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी मतदान करतो. मंग हे मतदान कोणालाही करत असतो. मुस्लिम समाजाची मते हि कोणाच्या बापाची जाहागिरी नाही जी प्रत्येकाला जिंकण्यासाठी द्यावी.
मायावती, बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या बगलेत बघावे The Economist,London नुसार 2014 आणि 2019 नुसार दलितांची मते हि भाजपाला सगळ्यात जास्त गेलेली आहेत. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांच्या अंगावरील संघाची हाफ चड्डी मुस्लिमांनी 2019 पासून पाहिलेली आहे. बंगालचा कम्युनिस्ट हा संघाची विचारधारा जोपासतो. काँग्रेसचे 14 माजी मुख्यमंत्री हे भाजपा मध्ये आहेत. नरेन्द्र मोदींच्या सरकारने सगळ्या धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी पक्षांची पोलखोल केलेली आहे परंतु मुस्लिम समाज ज्याच्याशी प्रेम करतो त्याला सोडत नाही जोपर्यत दुसरा त्याला दगा देत नाही. स्वतःला संविधान रक्षक म्हणवणाऱ्या मंडळींची मते कोणाला जात आहेत ते पाहावे?
बसपा आणि वंचित मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या गोष्टी करत आहे मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्यापेक्षा भाजपाला फायदा कसा होईल या पद्धतीने केलेली रचना ओळखण्याइतपत मुस्लिम समाज अंध नाही.
मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व द्यायचे तर काही ठिकाणी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तसा औरंगाबादला इम्तियाज जलील यांना पाठिंबा दिला असता तर बिघडले कुठे असते?कित्येक ठिकाणी मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व दिले नाही हे मान्य आहे परंतू ज्यांनी प्रतिनिधित्व दिले ते अशा पद्धतीने दिले की त्याचा फायदा भाजपाला होईल.
मायावतीचे निवडणुकांनंतर आलेले मुस्लिमांबाबत आलेले विधान हे बाळासाहेब आंबेडकरांनी 2019 च्या पराभवानंतर केलेले विधान आणि त्यानंतर स्वतःला तज्ञ समजणाऱ्या दलित कार्यकर्त्यांच्या मुस्लिमांवर आलेल्या प्रतिक्रिया यामुळे मुस्लिम आणि दलित एकिकरनावर झालेला परिणाम, संघाच्या दावणीला बांधला जाणारा दलित प्रवर्ग, दलित प्रवर्गात आपापसात पडलेली दरी याचा अभ्यास मुस्लिमांना उपदेशाचे डोस पाजण्याऐवजी नेते मंडळींनी नक्की करावा.
महाराष्ट्रात स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे यांना मुस्लिम समाजाने भाजपाकडून असताना देखील भरभरून दिलेले प्रेम अचानक कमी होण्याची कारणे पाहावीत. हि कसर भाजपा वंजारी समाजाचे प्रतिनिधित्व म्हणून राज्यसभा देऊन भरून काढेलही? परंतु जे राजकीय नुकसान झाले ते भरून न येण्यासारखे आहे.
संख्येने दखल घेण्यासारखा असणारा धनगर समाज स्वतःची राजकीय समीकरणे संघाच्या नादी लागून कसा भरकटला गेला याचा अभ्यास करावा जो एकही प्रतिनिधी मुस्लिमांप्रमाणे संसदेवर पाठवू शकला नाही.
मान्य आहे मुस्लिम आपली स्वतंत्र राजकीय भूमिका असावी हि भूमिका नाही कारण मुस्लिम समाज हा राजकीय लढाई पेक्षा बचावात्मक भूमिका घेतो हे मान्य करायला नेते तयार नाही.
© मराठी मुसलमान