अर्थात महापालिका हद्दीत जर अनधिकृत बांधकाम असेल तर ते पाडण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. मंग तिथे हजारो अनधिकृत बांधकामे असताना मदरसाचे बांधकामच का पाढण्यात आले? या परिसरात एकूण दीड लाख अनधिकृत बांधकामे असताना.
केवळ मुस्लिम समाजाचा मदरसाच फक्त कसा दिसला?
सदर बांधकाम अनधिकृत असलेने महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने ही कामगिरी चोख बजावली.
एकेकाळी राष्ट्रवादीमध्ये असलेल्या व नंतर भाजपावासीय झालेल्या गुंठामंत्र्यानी व त्यांच्या लॉबीने या परिसरात अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी केली. चिंचवड गावाच्या शेजारी थेरगाव म्हणून जी मोठी लोक वस्ती आहे ज्याच्यात हजारो घरे आहेत ती सर्व कित्येक वर्षे अनधिकृत होती कारण ती जागा प्राधिकरणाची होती त्यात मुस्लिम अँगल नसल्यामुळे स्थानिक पुढाऱ्यांनी ती अतिक्रमण रेग्युलर करून घेतली. मंग मुस्लिम बहुल भाग जेथे असेल तेथे हा प्रश्न राहतच नाही. मुस्लिमांची जिरवली हा नेरीटिव्ह बहुसंख्यांक समाजाच्या मेंदूत रुजवण्यासाठी ह्या कारवाई कायद्याला धरून फक्त मुस्लिमांवर होणारच?
याच पिंपरीतील पिंपळेगुरव क्षेत्रात असलेले मुस्लिमांचे वर्षानुवर्षे कब्रस्तान रातोरात जमीनदोस्त करणारे कौन होते? पुण्यातील घोटावडेगाव, आंबेगाव, वडकी यांसारख्या ग्रामपंचायतीने मुस्लिम विरोधी ठराव केलेत विशेष ह्या ग्रामपंचायतीमध्ये महविकास आघाडीची सत्ता आहे.
कोल्हापूर मधील लक्ष्मीनगर मधील मदरसा पाडण्यासाठी असेच भाग पाडले गेले. स्वतःच्या मालकीची जागा असून कोणत्याही परवानग्या न घेता संबंधित बांधकाम केले होते. त्या परिसराला लागून जी मुस्लिम घरे होती ती देखील नोटरी करून फक्त ताबा दिलेली होती. घरे पडण्यापेक्षा मदरसा पडूद्या हि भूमिका तेथील स्थानिक मुस्लिमांनी घेतली . अशा कायदेशीर कूचकामी गोष्टी करायच्या आणि पुन्हा बोंब का मारायची?
अलीकडे चंदा देताना माझा मी स्वतःसाठी एक नियम लावला आहे. चंदा ज्या गोष्टीसाठी द्यायचा त्याची रीतसर नोंद आहे का? परवानग्या घेतल्या आहेत का? ज्या मस्जिद – मदरसा यासाठी पैसे देत आहोत त्यासाठी वापरला जाणारा गूगल पे, फोन पे नंबर त्याच संस्थेचा आहे का? संस्थेच्या अकाउंटवरच पैसे सेंड करण्यास प्राधान्य देतो.
कोणी म्हणेल, मी जिम्मेदार आहे, मी खादिम आहे त्याला मशिदीच्या अकाउंटची मागणी करतो.
समाजाचा जकात, सदका या नावाने दिलेला लाखो, करोडो पैसा का म्हणून अशा कायद्याच्या कचाट्यात सापडून बरबाद होऊन द्यायचा?
कोल्हापूर मध्ये विशाळगड, हुपरी, कोल्हापूर रंकाळा येथे ह्याच गोष्टी सुरू आहेत.कोल्हापूर शिंगणापूर ग्रामपंचायत यांनी तर हद केली, ग्रामपंचायतने तर नवीन मुस्लिम युवकांना मतदार नोंदणी बंद करण्याचा ठराव पास केला. तक्रार झाल्यावर काँग्रेस पक्षाच्या सरपंच बाईने सारवा सारवीची उत्तर देऊन ठराव मागे घेतला.
अहमदनगरमध्ये मुस्लिम रमजान शहा बाबांच्या दर्गाहवर हिंदू नाथ समाधी म्हणून कब्जा केला गेला आहे.
एकेठिकाणी गायरानाच्या जागेत सर्व जाती धर्माच्या बांधवांची 250-300 घरे आहेत. त्या जागेच्या एका कोपऱ्यात एका ठिकाणी मुस्लिमांची 45-50 घरे आहेत. त्यातील काहींना सूचना केली की इथे पक्के घर बांधण्यापेक्षा दुसरीकडे जागा घेऊन बांधा पण एकतो कौन? ‘ इतने घरा है सब निकालेंगे क्या?’ अक्कल चालायची बंद होते. आयुष्यभर कमावलेली पुंजी एकना एक दिवस नक्की वाया जाणार यात दुमत नाही.
अनेक धार्मिक स्थळ अतिक्रमण मध्ये आहेत मग ती का पाडली जातं नाहीत? तुम्ही अशा गोष्टीचा कितपत पाठपुरवठा करता? कायदा सर्वांना समान आहे कितपत दाखवून द्यायला भाग पाडता. एकीकडे द्वेष पसरवणाऱ्या संघटना, जातीच्या संघटना यांची मोठी लीगल टीम आहे. तुमची आहे का लीगल टीम? तुम्ही त्यासाठी अर्थसहाय्य करता का? एखादा समाजाचा वकील स्वतःची केस सोडून तुमच्या मागे कशासाठी कायदेशीर पाठबळ उभे करेल?
मुस्लिम बंधू भगिनींना कळकळीची विनंती स्थानिक भूमिपुत्र गुंठा मंत्री यांच्या नादी लागून चुकीच्या गोष्टी करू नका.जी काही अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत ती स्थानिक भूमिपुत्र गुंठामंत्री बिल्डर आणि मनपा प्रशासन यांची अभद्र युतीमुळे. यात मुस्लिम चेलेचपाटे देखील असतात. लक्षात घ्या अशा अनधिकृत गोष्टींपासून दूर रहा.
उत्तरप्रदेश बुलडोझर राज विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे. तेथील प्रशासनाने घरे तोडण्याच कारण हे धार्मिक द्वेष नसून बांधकाम परवानग्या न घेणं, रस्त्यात अतिक्रमण असणं ई कायदेशीर कारणे दाखवली. आता तुम्हाला बुध्दी असेल तर्क असेल तर लक्षात घ्या उघड धार्मिक द्वेष दिसून देखील अशा प्रकरणात कोर्टाला काही करता येईल?
धार्मिक स्थळ मग ते मशीद असो मदरसा असो किंवा अन्य जमातखाना आणि शादीखाना किंवा अन्य कोणतेही समाज मंदिर.ते संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रीतसर परवानगी घेवून ज्या काही अटी शर्ती असतील त्या पूर्ण करून मगच उभे करावे. हा नियम सगळ्या धर्माच्या धार्मिक स्थळाला आहे.
इस्लाम मध्ये कोणतीही अनधिकृत बाब मंजूर नाही.
मग ती जमीन असो,निधी असो किंवा अन्य कोणतीही मदत जी काही असेल ती पूर्णपणे हलाल असायला हवी.
तरच त्या स्थळाचे पावित्र्य टिकून राहील.मुळात जे काही होईल ते हलाल प्रक्रियेने करायचे.सध्या राज्यात आणि केंद्रात केवळ धार्मिक द्वेष निर्माण करणारी सरकारे सत्तेत आहेत.
त्यांचा मूळ उद्देशच ध्रुवीकरण करून वातावरण गढूळ करणे हा आहे.त्यांचे विषारी विखारी मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत.
या अनुषंगाने कुणी विखारी वक्तव्य केले तरीही त्याला प्रत्युत्तर देत बसू नका.धर्मांध लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे चेले चपाटे यांनी धर्मांध उच्छाद मांडला आहे.त्यांच्या चिथावणी ला अजिबात बळी पडू नका.
कित्येक कब्रस्तान, दर्गाह, मस्जिद शासनाने सुरवातीला सर्वे करून नोंद करायच्या होत्या पण त्या केल्या का? शेकडो वर्षापासून असलेले दर्गे नोंदीविना पडून आहेत. 2002 मध्ये पुण्यात महापालिकेने सर्वे करून हिंदू धार्मिक स्थळाच्या नोंदी करून घेतल्या. आम्हा मुसलमानाला कागदाची लेखणी आमच्या डोक्यात बसत नाही.
रस्त्यावर, वस्त्यामध्ये, सोसायटीमध्ये अन्य धर्मियांची अनधिकृत बांधकामे आहे मग फक्त मुस्लिम धार्मिक स्थळांवर कारवाई का? म्हणणाऱ्या मुस्लिमांनी देखील यासाठी ह्या बाबी कायदेशीर प्रशासनाच्या समोर मांडून त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न का करू नये?
वारंवार मस्जिदमधून, ईदगाह मैदान मधून सांगितलं जातय जे मस्जिद, दर्गाह असेल त्यांच्या नोंदी करून घ्या. तुमच्या नावात, कागदपत्रातील चुका दुरूस्त करून घ्या पण ‘ जो सबका होंगा वो अपना होगा ‘ म्हणणाऱ्या बावळट मुसलमानाला पश्र्चातापशिवाय काय मिळणार?
शब्बास!
हां आवाज क्रांति निर्माण करणारा आहे.
हां आवाज दाबता कामी नन्हे.
Bahut hi khub surat aur knowledge se Bhara Massage hai, Masha ALLAH
बरेच सोशल वर्कर काम करत आहेत पण त्यांना दिशा नाही. मुस्लिमांना दिशा देणारी टीमची आवश्यकता आहे.