आजच्या दिवशी घडले होते हशिमपुरा कांड मुस्लिमांचे केलेले प्रशासनिक हत्याकांड !

घटना फेब्रुवारी १९८६ ची आहे. दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश, दोन्ही ठिकाणी (केंद्रात राजीव गांधी आणि राज्यात वीर बहादुरसिंह यांच्या नेतृत्वात) काँग्रेसचे सरकार होते. फैजाबाद न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमीवर घटनाबाह्य पद्धतीने लावलेले कुलूप काढण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाविरुद्ध पश्‍चिम उत्तरप्रदेशात मुसलमान रस्त्यावर उतरले. विशेषत: मीरतमध्ये अनेक हत्या झाल्यात. अनेक दुकाने पेटविण्यात आली. हाशिमपुरा, शाहपीर गेट, गोलाकुआँ, इम्लियानसह अनेक मुस्लिम वस्त्यांमध्ये लष्कराच्या शोधमोहिमेत प्रचंड प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके सापडलीत या बनावट आरोपाखाली UAPA लावून हजारो लोकांना अटक करून तुरुंगात पाठविण्यात आले. या काळातच, २२ मे १९८७ च्या रात्री हाशिमपुरा कांड झाले. या घटनेत ४० च्यावर मुसलमानांना ठार करण्यात आले. पीएसीने (उत्तरप्रदेशचे सशस्त्र पोलिस दल) मुसलमानांना गोळा केले आणि गंगा कालव्यावर नेऊन ठार केले.

त्या वेळी केंद्रात आणि राज्यात, दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता होती. यात मुसलमान सामील असल्यामुळे सेक्युलर वाद्यांनी केलेले एक कांड होते ,केवळ दिखाऊ छाती पिटण्यापुरताच मर्यादित ठेवले . या मुद्याला खूप प्रचारितही केले जाणार नाही.१९८७ च्या मीरत कांडावर कुणी प्रश्‍न विचारणार नाही. म्हणजे, काँग्रेसच्या दृष्टीने मुसलमानांचे रक्त केवळ, राजकीय स्वार्थाचे नारे लिहिण्याची शाई आहे की काय? तेव्हाचे सरकार आणि आताचा न्यायालयाचा निर्णय, यांची प्रामाणिक तुलना करणारी, काँग्रेस हायकमांडची कुठली प्रतिक्रिया आली का?

मीरत-मलियाना-हाशिमपुर या घटनेचं वास्तव कधीच लपून राहू शकत नाही , काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ज्या वेदना मुसलमानांनी सहन केल्यात, त्याचे काय? या वेदनांवर १९८८ साली, इंडिया टुडे नियतकालिकेसाठी पंकज पचौरी यांनी वार्तापत्र लिहिले होते. हे पंकज पचौरी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांचे माध्यम सल्लागार होते.
आपल्या या वार्तापत्राच्या प्रारंभी पचौरी लिहितात- ‘धर्माच्या नावावर सुरू झालेल्या दंगलीनंतर शासन व प्रशासनाच्या नावावर नरसंहार झाला.’ हाशिमपुरा दंगलीच्या एक वर्षानंतर, मे १८८८ मध्ये मलियानाच्या ७२ वर्षीय नफीस बेगमने पचौरींना सांगितले, ‘‘पंतप्रधान आले आणि निघून गेले, परंतु काहीही झाले नाही.’’ हाशिमपुराच्या मोहम्मद उमर यांची वेदनाही त्यांनी मांडली. उमर यांनी सांगितल्यानुसार, या दंगलीच्या काळात पीएसीने त्यांची मुले व दोन नातू यांना अटक केली होती. अटक झाल्यानंतर पाच दिवसांनी एक नातू त्याच्या वडिलांचे प्रेत घेऊन आजोबांकडे पोचला; परंतु दुसरा नातू एक वर्ष झाले तरी बेपत्ताच आहे.

कथित सेक्युलर आणि मुख्य धारेतील व्यवस्था काँग्रेसच्या काळात झालेल्या दंगलींवर प्रश्‍न उपस्थित करून तिला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभी करत नाहीत ,

मुंबईच्या दंगलीवर प्रकाश टाकणारा श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होत नाही.

22 मे 1987 रोजी मेरठमधील हाशिमपुरा नरसंहाराचा उल्लेख करत असाल, जिथे 42 मुस्लिम तरुणांची कथितरित्या प्रादेशिक सशस्त्र पोलीस दलाने (PAC) हत्या केली होती. ही घटना मेरठमधील सांप्रदायिक दंगलींच्या काळात घडली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि तणाव निर्माण झाला होता. दुसऱ्या दिवशी, 23 मे 1987 रोजी, मलियाना गावातही असाच एक नरसंहार घडला, ज्यामध्ये सुमारे 72 मुस्लिमांचा बळी गेला, आणि यामध्येही PAC चा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या दोन्ही घटनांनी मेरठमधील 1987 च्या दंगलींना काळिमा फासला.
22 मे 1987 रोजी हाशिमपुरा येथे, PAC ने 42-45 मुस्लिम तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांना ट्रकमधून गाजियाबादजवळील गंगा नहरेजवळ नेले आणि त्यांना गोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेची चौकशी झाली, आणि 2018 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 PAC जवानांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. तथापि, मलियाना नरसंहाराच्या बाबतीत, 31 मार्च 2023 रोजी मेरठच्या सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी 39 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, ज्यामुळे पीडित कुटुंबियांमध्ये निराशा पसरली. या प्रकरणात आता इलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे, आणि 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी होणार होती.

मलियाना नरसंहार ही घटना हाशिमपुरा नरसंहाराच्या एक दिवसानंतर, म्हणजेच 22 मे 1987 रोजी घडली, ज्यामुळे ती आणखी गंभीर आणि चर्चेचा विषय ठरली.

1987 मध्ये मेरठ शहर सांप्रदायिक तणावाने ग्रस्त होते. 14 एप्रिल 1987 रोजी शब-ए-बरातच्या दिवशी नौचंदी मेळाव्यात एका सिपाह्याने गोळीबार केला, ज्यामुळे दोन मुस्लिमांचा मृत्यू झाला आणि तणाव वाढला.
हाशिमपुरा चौराह्यावर धार्मिक समारोहात फिल्मी गाणी वाजवल्याने झालेल्या वादाने हिंसाचाराला आणखी चिथावणी मिळाली.
या तणावपूर्ण वातावरणात 22 मे रोजी हाशिमपुरा नरसंहार घडला, आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मलियाना गावात हिंसाचार भडकला.

23 मे 1987 रोजी, मलियाना गावात PAC जवान आणि काही हिंसक जमावाने मुस्लिम वस्तीत हल्ला केला.
या हल्ल्यात 68 ते 72 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला, ज्यात पुरुष, महिला आणि मुलांचा समावेश होता.
106 घरांना आग लावण्यात आली, आणि अनेक लोक जखमी झाले. गावात चीख-पुकार आणि भयानक वातावरण निर्माण झाले.
याकूब अली, एक साक्षीदार, यांनी सांगितले की, त्यांनी मशिदीत नमाज पढत असताना गोळीबाराचा आवाज ऐकला आणि घरी परतताना त्यांच्या पायाला गोळी लागली. त्यांच्या भतीज्याला गोळी मारून ठार करण्यात आले.
मोमिना खातून या पीडितेने सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला झाला, आणि त्यांच्या नातेवाईकांना, ज्यांना ते “मामू” किंवा “चाचा” म्हणत, त्यांनीच जिवंत जाळले.

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारने 27 मे 1987 रोजी मलियाना नरसंहाराच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या आयोगाने PAC च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु त्यांची अहवाल कधीही पूर्णपणे सार्वजनिक झाला नाही.
29 मे 1987 रोजी PAC कमांडंट आर.डी. त्रिपाठी यांना निलंबित करण्यात आले.
या प्रकरणात 93 जणांवर खटला दाखल झाला, परंतु 31 मार्च 2023 रोजी मेरठच्या सत्र न्यायालयाने 39 जणांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. 14 जणांना यापूर्वीच क्लीन चिट मिळाली होती, आणि 40 जणांचा मृत्यू झाला होता.
पीडितांनी या निर्णयाविरोधात इलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, आणि 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सुनावणी होणार होती.

महताब (40): त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या वडिलांची (अशरफ) गोळी मारून हत्या झाली, आणि त्यांच्या समोर त्यांची लाश पडली होती. ते तेव्हा लहान होते. कोर्टाच्या निर्णयाने ते नाराज आहेत आणि उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.

मोहम्मद याकूब (63): त्यांनी FIR दाखल केली होती, परंतु कोर्टाच्या निर्णयाने निराशा झाली. ते म्हणाले, “जर कोणी आम्हाला मारले नाही, तर मग आमचे घर कोणी जाळले? आमचे नातेवाईक कोणी मारले?”

इजराइल: त्यांनी आपल्या कुटुंबातील 11 सदस्य गमावले. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पीडितांचे म्हणणे आहे की, 36 वर्षांनंतरही त्यांना न्याय मिळाला नाही, आणि ते उच्च न्यायालयात लढा देणार आहेत.

मेरठच्या सत्र न्यायालयाने 31 मार्च 2023 रोजी 39 आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. कोर्टाने म्हटले की, केवळ जमावात उपस्थिती असणे हा गुन्हा ठरत नाही, आणि पुराव्यांवर गंभीर संशय आहे.
या निर्णयाने पीडितांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. त्यांचा प्रश्न आहे, “जर आरोपी दोषी नाहीत, तर मग आमच्या कुटुंबीयांना कोणी मारले?”
वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली आणि माजी पोलीस महासंचालक विभूति नारायण राय यांनी या प्रकरणात पीडितांसाठी लढा दिला आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या नरसंहारानंतर मलियाना गावातून अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर केले, तर काहींनी तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला.
गावातील सामाजिक संरचना आणि विश्वास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. स्थानिक लोक आजही त्या भयानक घटनेची आठवण सांगताना थरकाप होतात.

मलियाना नरसंहाराच्या पीडितांना अद्याप पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. हाशिमपुरा नरसंहारात 2018 मध्ये 16 PAC जवानांना आजीवन कारावासाची शिक्षा झाली, परंतु मलियाना प्रकरणात अद्याप कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.
इलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, आणि पीडितांना आशा आहे की त्यांना न्याय मिळेल.

चौकशी आयोगाने मलियाना गावातील पीडित, साक्षीदार, स्थानिक रहिवासी, पोलीस अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या.
मलियाना येथील घटनास्थळाची पाहणी केली गेली, जिथे घरांना आग लावण्यात आली होती आणि सामूहिक हत्याकांड झाले होते.
PAC च्या कारवाईवर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले, कारण साक्षीदारांनी PAC जवानांनी गोळीबार केल्याचा आणि हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा आरोप केला होता.
आयोगाने आपल्या अहवालात PAC च्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मलियाना येथे PAC जवानांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्याचे आणि स्थानिक मुस्लिम वस्तीला लक्ष्य केल्याचे नमूद केले गेले.
स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी दंगल नियंत्रणात अपयशी ठरल्याचे आयोगाने नोंदवले. मलियाना येथील हिंसाचाराला रोखण्यासाठी पुरेसे उपाय न केल्याबद्दल प्रशासनावर टीका केली गेली.
न्या. जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या आयोगाचा पूर्ण अहवाल कधीही सार्वजनिकरित्या प्रकाशित झाला नाही. यामुळे पीडित आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. अहवालातील काही भाग गुप्त ठेवण्यात आले, ज्यामुळे सरकारवर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप झाला.